नई सड़कें बनाने के लिए बिहार में 'लैंड पूलिंग स्कीम', किसानों को विकसित कर ज़मीन वापस करेगी सरकार

पटना
सड़क निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बिहार सरकार आने वाले बड़े सड़क और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन अधिग्रहण को आसान बनाने के मकसद से अपनी 'लैंड पूलिंग' रणनीति पर फिर से विचार कर रही है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब राज्य सरकार "सात निश्चय-3" कार्यक्रम के तहत कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू करने की तैयारी कर रही है।  प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, सड़क निर्माण के लिए ज़रूरी ज़मीन को पारंपरिक मुआवज़ा-आधारित तरीकों से सीधे तौर पर अधिग्रहित नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, अधिकारी 'लैंड पूलिंग मॉडल' अपनाने की योजना बना रहे हैं। इस मॉडल के तहत, ज़मीन मालिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा देंगे, जबकि बाकी हिस्से पर उनका मालिकाना हक बना रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि विभाग प्रोजेक्ट के रास्ते (अलाइनमेंट) के साथ-साथ ज़मीन को विकसित करेगा, जिससे उसकी बाज़ार कीमत में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

ज़मीन मालिकों के लिए फायदे

इस मॉडल के तहत, सड़क के लिए ज़रूरी ज़मीन का ही इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि बाकी हिस्सा विकसित होने के बाद उसके मूल मालिकों को वापस कर दिया जाएगा। ज़मीन मालिकों को इस्तेमाल की गई ज़मीन के हिस्से के लिए आर्थिक मुआवज़ा भी मिलेगा, साथ ही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ज़मीन की बढ़ी हुई कीमत का फायदा भी मिलेगा। अधिकारियों ने कहा कि एक बार में दिए जाने वाले मुआवज़े की तुलना में यह तरीका लंबे समय में ज़्यादा रिटर्न दे सकता है।

एक्सप्रेसवे और कॉरिडोर पर ज़ोर

सरकार अलग-अलग ज़िलों में कई एक्सप्रेसवे और नए सड़क कॉरिडोर बनाने की योजना बना रही है, जिसके लिए काफी ज़मीन की ज़रूरत होगी। अधिकारी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या इन ज़रूरतों को ज़्यादा कुशलता से और कम विवादों के साथ पूरा करने के लिए 'लैंड पूलिंग' का इस्तेमाल किया जा सकता है। सड़क निर्माण विभाग सड़क प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए 'हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल' (HAM) भी अपना रहा है। HAM के तहत, सरकार निर्माण के दौरान प्रोजेक्ट की लागत का 40% हिस्सा देती है, जबकि निजी डेवलपर बाकी 60% निवेश करते हैं और समय के साथ टोल या अन्य राजस्व स्रोतों के ज़रिए अपना निवेश वसूल करते हैं।

नया नज़रिया

अधिकारियों ने बताया कि पहले 'लैंड पूलिंग' को लागू करने की कोशिशों को ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी, लेकिन अब इस मॉडल पर एक नए और संशोधित ढांचे के साथ फिर से विचार किया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि 'लैंड पूलिंग' को आधुनिक फंडिंग मॉडल्स के साथ मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेज़ी लाई जा सकती है, साथ ही ज़मीन मालिकों के लिए भी निष्पक्ष परिणाम सुनिश्चित किए जा सकते हैं।